हल्द्वानी। ललित मोहन रयाल ने सोमवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को राजस्व एवं नागरिक सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से विरासत, नामांतरण एवं भूमि विवादों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी राजस्व मजिस्ट्रेटों को उनके अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित पुराने वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से न्यायालय में बैठने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय कक्ष के बाहर बोर्ड पर न्यायालय में बैठने की तिथि एवं दिन अंकित करना अनिवार्य बताया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसीलों में किसी भी निजी व्यक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील से किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीएम ने निर्विवाद विरासत, नामांतरण एवं अन्य राजस्व प्रकृति के मामलों को ग्राम स्तर पर चौपाल आयोजित कर प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित समयसीमा में जारी करने तथा न्यायालयों में राजस्व वादों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी उपजिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह संग्रह अमीनों की कार्यकुशलता की समीक्षा करने तथा जनपदीय औसत से कम वसूली करने वाले संग्रह अमीनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
डीएम ने तीन माह से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न आयोगों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जनपद स्तर से भेजी जाने वाली रिपोर्ट समय पर प्रेषित करने और किसी भी प्रकार की निष्क्रियता न बरतने की हिदायत दी।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में अवैध मदिरा की बिक्री एवं संचरण पर सख्त रोक लगाने, नियमित छापेमारी अभियान चलाने तथा प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, पुलिस अधीक्षक (नगर) मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेयी सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
