मुक्तेश्वर में 6 करोड़ की धोखाधड़ी पर आयुक्त दीपक रावत सख्त एक्शन, बिल्डर पर मुकदमे के निर्देश
हल्द्वानी। शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए।
हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल और गैस वितरण में कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतें सामने आईं।
जनसुनवाई के दौरान मुक्तेश्वर क्षेत्र में हिलक्रस्ट व शिखर प्रॉपर्टीज के बिल्डर मनोज जोशी द्वारा छह लोगों से प्लॉट और विला के नाम पर करीब छह करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि स्टांप पेपर पर 31 मार्च 2025 तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर भवन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक न तो नक्शा पास कराया गया और न ही कोई निर्माण कार्य किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने मनोज जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और प्राधिकरण के जेई को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने कहा कि मुक्तेश्वर क्षेत्र में होमस्टे के नाम पर बहुमंजिला इमारतें बनाकर होटल और रिसॉर्ट संचालित किए जा रहे हैं, जो भू-कानून का उल्लंघन है। उन्होंने वर्ष 2022 के बाद बने सभी भवनों के अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि सील किए गए भवनों में दोबारा बिना अनुमति निर्माण होता है तो संबंधित जेई की जिम्मेदारी तय की जाएगी और सीलिंग के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद का एक मामला भी सामने आया, जिसमें एक महिला के लापता पति को पुलिस ने ढूंढकर उसके सुपुर्द किया। महिला ने इस पर आयुक्त का आभार जताया।
भूमि विवाद के मामलों को देखते हुए आयुक्त ने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने के बाद उसकी तत्काल चारदीवारी अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचा जा सके।
इसके अलावा हल्द्वानी में इंडेन गैस सर्विस द्वारा कम तौल के सिलेंडर देने और गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर आयुक्त ने कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक को जांच के निर्देश दिए। साथ ही सप्ताह में दो बार औचक निरीक्षण और छापेमारी कराने के आदेश दिए।
भवाली क्षेत्र के नागरी गांव में फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने पर आयुक्त ने राजस्व, प्राधिकरण और वन विभाग को संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मकानों को ध्वस्त करने और संबंधित लोगों के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में राजकीय शिक्षक संघ ने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने का अनुरोध किया, वहीं कई अन्य मामलों में भी आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
