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RCMS की जगह लागू हुआ Smart PDS पोर्टल, जिलेभर में डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान तेज

हल्द्वानी। नैनीताल जिले में राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अब पात्र नागरिकों को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) पोर्टल के लागू होने के बाद लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

खाद्य विभाग के निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि पहले राशन कार्ड से संबंधित सभी ऑनलाइन कार्य आरसीएमएस (Ration Card Management System) के माध्यम से किए जाते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था को अपग्रेड कर Smart PDS पोर्टल लागू कर दिया गया है। नए पोर्टल में ‘Citizen’ विकल्प जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्ति स्वयं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो गई है।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, वे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंचकर भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विभाग की ओर से ऐसे आवेदकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

हालांकि, फिलहाल स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या अन्य संशोधन से जुड़े कुछ तकनीकी कार्य अस्थायी रूप से प्रभावित हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही तकनीकी समस्या का समाधान कर सभी सेवाएं पूरी तरह सुचारु कर दी जाएंगी।

इधर, जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर जिलेभर में राशन कार्डों का डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। खाद्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लाभार्थियों का सत्यापन कर रही हैं। अभियान के दौरान अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्डधारकों की पहचान कर उनके कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंद परिवारों तक ही सीमित रहे।

खाद्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सत्यापन अभियान के दौरान टीमों का सहयोग करें तथा राशन कार्ड से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराएं। विभाग का कहना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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