हल्द्वानी। देवखड़ी नाले के किनारे निवास कर रहे आवास विकास कॉलोनी के लोगों को प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिसों के विरोध में उठी आपत्तियों पर आज हल्द्वानी तहसील में सुनवाई की गई।
इस दौरान कई लोगों ने अपने आवंटन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि जिन जमीनों पर उनका आवास है, वे आवास विकास परिषद द्वारा वैध रूप से आवंटित की गई हैं और नाले की जमीन में नहीं आतीं।
सुनवाई के बाद प्रशासन ने 14 नोटिस निरस्त कर दिए हैं, जबकि शेष मामलों पर दस्तावेजों के सत्यापन और चौहदी मिलान की प्रक्रिया जारी है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि, “मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
किसी को अनावश्यक रूप से नोटिस देकर या मकान पर लाल निशान लगाकर परेशान न किया जाए। जब तक दस्तावेजों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो।”
उन्होंने यह भी कहा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है, और नगर निगम उनके साथ है। वही उपजिलाधिकारी ने कहा कि रिसर्वे किया जा रहा है दस्तावेजों की जांच की जा रही है उसके बाद ही अतिक्रमण को लेकर आगे की कार्रवाई होगी।
