स्वास्थ्य, भूमि अर्जन, उच्च शिक्षा, रक्षा, उद्योग और हरित ऊर्जा से जुड़े बड़े फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई।
ये फैसले स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिन्हें राज्य के दीर्घकालिक विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अहम माना जा रहा है।
बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, इसके बाद एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने निर्णय लिया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
▶ 5 साल की सेवा पूरी करने वालों को स्थानांतरण में राहत
स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जिले के भीतर स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। इससे लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
▶ भूमि अर्जन की नई व्यवस्था को मंजूरी
राजस्व विभाग में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अर्जन प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और विवादरहित होगी।
▶ जनजाति कल्याण विभाग में पद सृजन
जनजाति कल्याण विभाग को नए पदों के सृजन और मौजूदा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।
▶ भू-जल दोहन पर नियंत्रण के लिए नई नियमावली
भू-जल दोहन को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए दरें तय की गई हैं और रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
▶ जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय का दर्जा
कैबिनेट ने जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।
▶ रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर होंगी हवाई पट्टियां
चिन्यालीसौड़ और गोचर की हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
▶ सिडकुल को सब-लीज की अनुमति
उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि, जो पहले सिडकुल को दी गई थी, अब उसे सब-लीज पर देने की अनुमति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है।
▶ ग्रीन हाइड्रोजन नीति को हरी झंडी
राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सब्सिडी से जुड़े प्रावधानों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में शोक प्रस्ताव
बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए की गई। मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले।
