हल्द्वानी। उपजिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे बिंदुखत्ता की वन अधिकार समिति सहित पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बिंदुखत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की।
वन अधिकार समिति के पदाधिकारियो ने बताया कि पिछले वर्ष ही समस्त प्रक्रिया को पूरा कर शासन को भेज दिया गया है ।
उसके बावजूद बिंदुखत्ता राजस्व गांव की पत्रावली लंबित पड़ी है इसलिए ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि कई दशकों से संघर्ष करने के बावजूद अब बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए।