हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में PM आवास योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, एक अप्रैल तक जमा होंगे फॉर्म
हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास को लेकर प्रशासन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त पहल पर लगाए गए शिविरों में आवेदन जमा करने का कार्य लगातार जारी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 मार्च से शुरू हुए इन शिविरों में अब तक करीब 8 हजार आवेदन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 6,300 से अधिक फॉर्म संबंधित विभागों के पास जमा हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रभावित लोग पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 1 अप्रैल कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की टीमें क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और घर-घर जाकर लोगों को फॉर्म भरने और जमा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी (जांच) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर प्रशासन समयबद्ध तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा हुआ है।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न की जा रही है। इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम समन्वय के साथ कार्य कर रही है, ताकि प्रभावित लोगों को न्यायसंगत पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।
