नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से देश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से पिछले तीन वर्षों में साइबर अपराधों का ब्यौरा, राज्यवार वृद्धि और ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
इस पर गृह मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने जवाब देते हुए बताया कि देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पोक्सो अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों के तहत पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।
सरकार ने साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) की स्थापना की है, जो देशभर में साइबर अपराधों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। साथ ही, आम जनता के लिए ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल’ (NCRP) शुरू किया गया है, जहां लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2021 में ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ (CFCFRMS) भी शुरू की गई। इसके तहत 31 जनवरी 2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया जा चुका है। इसके अलावा, त्वरित सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी संचालित किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है, जिससे NCRP और CFCFRMS के माध्यम से शिकायतों के निपटान में एक समान और पीड़ित-केंद्रित प्रणाली लागू की जा सके।
साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों पर लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा कॉलर ट्यून अभियान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी-रेडियो कार्यक्रम, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल विज्ञापन और बड़े आयोजनों के दौरान भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग बनाना है।