को-ऑपरेटिव बैंकों में सही काम न करने वाले बीमार ब्रांच मैनेजरों और कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को राज्य सहकारी बैंक के कैंप कार्यालय में को-ऑपरेटिव बैंकों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त दी जाए। नेट बैंकिंग सेवा शुरू करने के निर्देश सहकारिता सचिव ने सभी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सेवाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बैंकों में बढ़ रही एनपीए की समस्या पर खास ध्यान देते हुए, वसूली में कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बकाया ऋण वसूली के प्रयास जारी प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की 15 में से 12 शाखाएं लाभप्रद स्थिति में हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे एनपीए में 4.08 प्रतिशत की कमी आई है।
सचिव जावलकर ने प्रबंध निदेशक को सहकारी आवास ऋण की पेशकश जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकों में खाते खोलने के लिए आकर्षित करने को अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
यह सुनिश्चित करने को कहा कि बैंक की सेवाएं अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें। उन्होंने साफ कहा कि ग्राहकों को बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। इस समीक्षा बैठक में जनरल मैनेजर मुकेश महेश्वरी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरएस रैना, आकांक्षा कंडारी, नेहा कांत, पंकज बमेटा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
सहकारी बैंकों में पैसा जमा नहीं कराते सरकारी विभाग
सहकारिता सचिव ने को-ऑपरेटिव बैंकों में अधिक से अधिक खाताधारकों को जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि इन बैंकों में अधिक से अधिक कैश फ्लो बढ़ सके। उत्तराखंड में सरकारी विभाग इस मामले में को-ऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा कराने से बचते हैं। दूसरी ओर, सरकारी योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले करोड़ों के बजट को प्राइवेट बैंकों में जमा कराने में अधिक दिलचस्पी दिखाई जाती है।