समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी को विस्तार मिलने की संभावना
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ सकता है। कमेटी का विस्तारित कार्यकाल 25 जनवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
इस कारण कमेटी को एक और विस्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है।
प्रदेश सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। सरकार ने पिछली बार सितंबर में कमेटी का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो समय सीमा अब 25 जनवरी को समाप्त हो रही है।
इस डेडलाइन में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन अब तक कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हो पाई है, इस कारण कमेटी का कार्यकाल कुछ दिन और बढ़ाए जाने की संभावना है। हालांकि मंगलवार तक इस बारे में अंतिम निर्णय हो पाया था।
सूत्रों के अनुसार कमेटी ने शासन से रिपोर्ट प्रिंट करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली है, इसलिए समझा जा रहा है कि अब कमेटी के पास रिपोर्ट सौंपने भर का काम बचा है, इसके लिए बस सही टाइमिंग का इंतजार है।
पहले माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी, सीएम पुष्कर धामी भी कई बार इसके संकेत दे चुके हैं। लेकिन मौजूदा परस्थितियों में इसमें कुछ दिन का और समय लग सकता है।
