केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संसोधन कानून (CAA) का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। सरकार CAA कानून के जरिए ऐसे लोगों को नागरिकता देने जा रही है जो किसी मजबूरी के कारण पड़ोसी देशों से भारत में आकर के रह रहे हैं।
शरणार्थी जमा रहे ज़मीनों पर कब्जा
दिल्ली से सटे एनसीआर में कई ऐसी बस्तियां हैं जिनमें बाहर से आए शरणार्थी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन बस्तियों में रह रहे लोगों पर लगातार आरोप लगता है कि ये लोग बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए हैं।
कुछ रोहिंग्या लोग भी यहां से पकड़े गए हैं. लेकिन अब CAA का नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसी बस्तियों में हलचल का माहौल है. यह लोग खुद को भारत देश का नागरिक बता रहे हैं।
कई बार ऐसे लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर भी आए
कई लोगों के पास अपने आधार कार्ड और नागरिकता होने का सबूत है। लेकिन वहीं इनके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दबे छुपे तरीके से इन बस्तियों में शरण लेकर रह रहे हैं. कई बार ऐसे लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर भी आए हैं।
जो अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देकर इन बस्तियों में जाकर छुप जाते हैं। मेरठ के कैंट इलाके में रहने वाले लोगों में कोई कूड़ा बीनता है, तो कोई गुब्बारे बेचकर अपनी रोजी-रोटी चलाता है. कई बार यह लोग देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी बन जाते हैं।
