देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति गहराती नजर आ रही है।
जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वर्ष 2026-27 की जनगणना के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
शिक्षक संगठन का आरोप है कि जनगणना कार्य के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उनकी समस्याएं लंबे समय से अनसुलझी हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल, सिम और डाटा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे उन्होंने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार उनसे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहती है, तो उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही टीईटी में छूट, पदोन्नति, वेतनमान में सुधार, पुरानी पेंशन बहाली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है।
शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसका सीधा असर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर पड़ सकता है।
