देहरादून। धामी मंत्रिमंडल में गुरुवार को वित्त, शिक्षा, आवास, यूपीसीएल,पर्यटन और विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी।
गुरुवार को सचिवालय स्थित सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसही समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग की।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग से महा विद्यालय में रिक्त 25 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा।
आवास विभाग की नजूल नीति 2019 अभी लागू रहेगी। इसमें संशोधन किया गया है। भारत सरकार को नई नीति भेजी गई है। मंजूरी के बाद उसे लागू किया जाएगा।
फ्री होल्ड जमीन पर 5 प्रतिशत दर होगी। यूपीसीएल की 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। गोला पार हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट होगी। इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा फिर नक्शे बनेंगे।
पर्यटन विभाग से केदारनाथ में लगे ॐ चिह्न को लेकर निर्णय हुआ। विशेषज्ञ समिति इस ॐ के चिन्ह को सुव्यवस्थित लगाएगी। पर्यटन विभाग से बदरी-केदार सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है।
शहरी विकास विभाग कैंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ कैंट एरिया रहे, पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका , स्थानीय निकाय में शामिल करने की सैद्धांतिक मजूरी मिली। विधान सभा सत्र आहूत को लेकर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। सीएम धामी सत्र आहूत करने को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे।
बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जा सकते हैं। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल देहरादून से बाहर होने की वजह से बैठक में शामिल हो सके।
