मुख्य सचिव एस एस संधू ने दी फैसलों की जानकारी
सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमान्य किया गया 4 हजार मिलेंगे
अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहन भत्ते मे भी बदलाव
चाइल्ड केयर लीव मे अब 2 साल मे 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा
व्यक्तित्व सहायक सवर्ग मे 4800 का पे स्केल मिलेगा
खनन विभाग मे बड़ा फैसला ड्रेर्जिंग को लेकर हुआ फैसला, फोटो ग्राफ़ी होगी वीडियो ग्राफ़ी होगी ताकि कोई ज्यादा खनन ना कर सके
होम स्टे के लिए 100 % अनुदान, खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण; सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
खनन विभाग मे फैसला इनका 7 अतिरिक्त पदों को लेकर फैसला हर जिले मे एक डिस्टिक माइनिंग ऑफिसर में होगा
देहरादून पुरानी जेल परिसर मे बार संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज मे दिया गया
पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन
मत्स्य विभाग मे जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी
खेल विभाग मे अब खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा मे लाया जाएगा विधेयक
साहसिक पर्यटन मे विषय विशेषज्ञ के पद को लेकर अब नियमों मे शिथिलिकरण दिया जाएगा
पंचायती राज विभाग मे 2 से अधिक बच्चे के मामले मे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन अगर किसी का दूसरा बच्चा टवीन हो गया तो उसे केवल एक ही बच्चा माना जाएगा
गन्ना मूल्य 20 रूपये बढ़ाये गए प्रति कुंतल अगेती 375 और सामान्य की 365 मूल्य रखा गया
हॉउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड को लेकर बड़ा फैसला आज हुआ फैसला सरकार बनाएगी कम्पनी, सोसाइटी काम नहीं करेगी
आबकारी नीति को लेकर आज फैसला नहीं हुआ
सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने होम स्टे के लिए 100 फीसदी अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सरकरी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। सीएम धामी सरकार ने गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को 4 हजार रुपये वाहन भत्ते के रूप में भी मिलेगा।
उत्तराखंड में मछली के तालाब 10 साल के लिए नीलाम हों। सीएम धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालया के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए अब कंपनी बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
