हल्द्वानी। अवैध लकड़ी और अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है इसी के तहत तराई पूर्वी वन प्रभाग ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में शामिल आठ वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलाम किया है ।
प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 8 वाहनों को राजसात (सरकारी संपत्ति) घोषित कर दिया है. इन वाहनों को भारतीय वन अधिनियम 1027 (Indian Forest Act 1927) के तहत राजसात घोषित करने की कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि डिवीजन के अलग-अलग रेंजों में वन अपराध में लिप्त बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं. कई ऐसे वाहन हैं जो सालों पुराने हो चुके हैं।
इन वाहनों के स्वामियों के नहीं आने के बाद वाहनों के चेचिस नंबर के माध्यम से वाहन स्वामियों की तलाश की गई. जिसके बाद वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया था.वाहन स्वामी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर विभाग अब इन वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है जिसके तहत विभाग को करीब 20 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है।
डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि नीलामी में पूरी तरह से प्रदर्शित बढ़ती गई जहां करीब 50 लोगों ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से दोगुना का राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में जो भी वाहन पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताएं कि कई और ऐसे वाहन हैं जिनको सरकारी संपत्ति घोषित कर उनका भी नीलाम किया जाएगा।
