हल्द्वानी। वनभूलपुरा भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 21 मार्च से क्षेत्र में लगातार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
प्रशासन द्वारा अब तक 7 हजार से अधिक आवेदन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जबकि एक हजार से ज्यादा लोग अपने फॉर्म जमा भी कर चुके हैं। कैंपों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और योजना का लाभ लेने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, अब तक वनभूलपुरा क्षेत्र में 6 विशेष कैंप आयोजित किए जा चुके हैं।
इन कैंपों में लोगों को योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही, फॉर्म भरवाने और नोटरी की व्यवस्था भी मौके पर ही की गई है।
राज्य विधि प्राधिकरण के सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह अभियान चलाया जा रहा है और 31 मार्च तक कैंप जारी रहेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है।
साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है कि वे स्थानीय लोगों की कागजी कार्यवाही में सहयोग करें, ताकि पात्र परिवार समय पर आवेदन कर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।
