धामी सरकार 2024-25 के बजट की तैयारी में जुट गई है. 2024-25 बजट के लिए धामी सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं।
जनता के सुझाव के बाद 2024-25 का वित्तीय बजट तैयार किया जाएगा।
धामी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा जनता के सुझाव के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है।
देहरादून। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए धामी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए वित्त विभाग ने रायशुमारी की योजना बनाई है. इसके लिए जनता के सुझाव मांगे जा रहे हैं।
जिसके लिए आने वाली 10 जनवरी 2024 तक बजट की वेबसाईट, ई-मेल के और व्हाट्सअप नंबर पब्लिक के लिए खोले दिए गए हैं. इन सभी पर आगामी बजट को लेकर सुझाव दिये जा सकेंगे।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया इस वर्ष भी जनता का बजट बनाया जाएगा. इसके लिए जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया प्रदेश में सभी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत मानव संसाधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया पहली बार विभागाध्यक्ष के स्तर पर आईएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत और कार्यरत पदों का पूर्ण विवरण भरने के बाद ही बजट की मांग करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सचिव स्तर पर विभाग में संचालित योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किये जाने की व्यवस्था की गयी है. उन्होंने कहा बजट निर्माण में जनता की सहभागिता के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त सुझाव का संज्ञान लेने के लिए सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है।
यहां दें अपने सुझाव: आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट निर्माण के लिए जनता के सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, पब्लिक आगामी 10 जनवरी, 2024 तक बजट की ऑफिसियल वेबसाइट https://budget.uk.gov.in/feedback पर या फिर ई मेल एड्रेस budget- uk@nic.in या फिर व्हाट्सअप मोबाईल नं० (9520820683) पर भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं.
कांग्रेस ने सरकार को घेरा: वहीं, धामी सरकार के बजट के लिए मांगे जाने वाले जनता के सुझावों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किये हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है।
सरकार अपने चेहतों से ही राय मांग कर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है. जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता. उन्होंने कहा जनता के लिए ओपन फॉर्म होना चाहिए, जहां पर जनता अपनी राय रख सके. मगर भाजपा सरकार अपने अनुषांगिक संगठनों, संघीय विचारधारा से जुड़े लोगों की राय को सबमिट कर देती है।