पूंजीगत निवेश योजना 2026-27 के तहत पहली किस्त स्वीकृत, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का जताया आभार
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के आधारभूत अवसंरचना और पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने ‘पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment-2026-27)’ के तहत उत्तराखंड को ₹451.63 करोड़ की प्रथम किस्त स्वीकृत की है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार, उत्तराखंड को ₹45,163 लाख (₹451.63 करोड़) की यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में लगातार सहभागी की भूमिका निभा रही है और समय-समय पर राज्य को आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिली इस सहायता से राज्य की विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य विकास योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विशेष सहायता का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ करेगी। यह राशि जनहित से जुड़ी पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, जिससे प्रदेश के समग्र, संतुलित और सतत विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से न केवल विकास परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ने, बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में भी यह सहायता महत्वपूर्ण साबित होगी।
