कैबिनेट मंत्री कैड़ा ने अधिकारियो को दिये भीमताल विधानसभा के चारो ब्लॉक मे श्रम विभाग के कैम्प लगाने के निर्देश
न्यायपंचायत वार श्रम विभाग के कैम्प लगाए विभाग-मंत्री कैड़ा
भीमताल। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ और भीमताल विकासखंडों में पंजीकृत हजारों श्रमिकों को श्रम विभाग एवं उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने श्रम विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर चारों विकासखंडों में न्याय पंचायतवार कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने श्रम विभाग के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है। सरकार का उद्देश्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग के कैंपों का आयोजन ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ और भीमताल विकासखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंपों के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही पात्र श्रमिकों को अनुमन्य सामग्री का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को जिला मुख्यालय अथवा विकासखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र में ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। कर्मकार बोर्ड एवं श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, श्रमिक परिवारों की बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता, प्रसूता महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से श्रमिकों के निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त जांच की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हों।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कैंपों के आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को इनका लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। न्याय पंचायतवार कैंप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
