भीमताल विधानसभा क्षेत्र में वन्यजीवों के हमलों से बढ़ती मौतों पर हरीश पनेरू के नेतृत्व में  वन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

हरीश पनेरु ने मृतकों के परिजनों से किए गए वादे पूरे करने और वन्यजीवों के हमले रोकने की मांग, वन विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम; कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

हल्द्वानी। भीमताल विधानसभा क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों और इनके चलते हो रही मौतों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।

बाघ, भालू और जंगली सूअर के हमलों से लगातार हो रही जनहानि और फसलों को पहुंच रहे नुकसान के विरोध में सोमवार को कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

हरीश पनेरू का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से भीमताल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बाघ, भालू और जंगली सूअर के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन हमलों में कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि अनेक लोग घायल हुए हैं। हालात यह हैं कि ग्रामीणों को खेतों में काम करने, जंगल से चारा और लकड़ी लाने तथा रोजमर्रा के जरूरी कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलने में भी डर सताने लगा है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वन्यजीव अब जंगलों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आबादी वाले क्षेत्रों और गांवों के आसपास भी उनकी आवाजाही बढ़ रही है। इससे ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। दूसरी ओर जंगली सूअर और अन्य वन्यजीव किसानों की मेहनत से तैयार फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की कि वन्यजीवों के हमलों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां गश्त बढ़ाई जाए। आबादी वाले इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं और हमलों में मृत लोगों के आश्रितों को पूर्व में किए गए आश्वासनों के अनुसार राहत एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरीश पनेरू ने वन विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर ग्रामीणों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के ग्रामीणों और पीड़ित परिवारों को साथ लेकर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि वन विभाग ग्रामीणों की मांगों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है।

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