उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने के तथा “एक राज्य एक चुनाव के फार्मूले को लेकर ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारी ओखल कांडा को ज्ञापन दिया
भीमताल/ओखलकांडा। ग्राम प्रधान संगठनों ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने को लेकर खंड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/ओला विषय- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने तथा “एक राज्य एक चुनाव के फार्मूले को सफल बनाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया।
ग्राम प्रधान संगठन ने कई कारण बताते हुए ज्ञापन निम्न बिंदुओं को उल्लेखित कर दिया है।
मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायते चुनी गई थी। पंजायत के गठन होने के बाद 2 वर्ष तक कोचिड 19 का प्रकोप रहा।
इस कारण से दो वर्ष तक पंचायतों की सामान्य बैठक में भी नहीं हो पाई। त्रिस्तरीय पंचायतों ने कोविड-19 प्रकोप में अपने-अपने गांव को बचाने के लिए अनुकरणीय भूमिका निभाई।
इन पंचायतों का मुख्य कार्य दो वर्ष तक ठप रहा। पंचायत एक्ट के अनुसार अगर पंचायतों की बैठक नहीं हुई तो उस कालखंड को
पंचायतों के कुल कार्यकाल से नहीं जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों का दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जाना एक्ट के अनुरूप है।
इस कार्यकाल के बहने से भविष्य में हरिद्वार के चुनाव भी रोष उत्तराखंड के साथ किए जाने की संभावना भी प्रचल हो जाएगी। राज्य के सभी 13 जिलों के पंचायतों का चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
भारत के हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र-एक चुनाव के फार्मूले को लागू करने के लिए अडिग है।
हमारे उत्तराखंड राज्य में “एक राज्य एक पंचायत चुनाव राज्य बनने के 23 वर्षों के मध्य दौरान संभव नहीं हो पाया है। इसलिए एक राज्य एक चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया जाना लाजमी है।
आपके नेतृत्व में ही “एक राज्य, एक चुनाव की मांग सफल हो सकती है। इसलिए उत्तराखंड के 12 जनपदों में वर्ष 2019 में चुनी गई चिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को दो वर्ष तक वृद्धि करने का एतिहासिक कदम आपके नेतृत्व में ही संभव है।
आपसे उत्तराखंड के समस्त निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि अनुरोध करते है कि उत्तराखंड की 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने के लिए अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कस कीजिएगा।
