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राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के तीन हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2012 के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। केवल डीएलएड वाले ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लए पात्र होंगे।

सचिव-मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट ने पिछले साल एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद-एनसीटीई की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। 28 जून 2018 को जारी इस अधिसूचना के तहत ही बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के पद के लिए मान्य किया था। अब कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मालूम हो कि राज्य में इस वक्त बेसिक शिक्षक के तीन हजार से ज्यादा पद रिक्त है। इस संशोधन की वजह से पिछले साल से लटकी बेसिक शिक्षक भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इससे शिक्षकों में शैक्षणिक कार्य में सुधार होगा।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

● अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति

● राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को मंजूरी

● पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गुंजी आदि क्षेत्रों में 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित होगी

● कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान हरिद्वार 200 बेड का संचालन पीपीपी मोड पर होगा

● लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापना नीति को मंजूरी, मजदूरी दर संशोधित करने पर सहमति

● कौशल विकास विभाग के तहत 630 करोड़ के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को किया गया स्वीकृत

● पुरोला व कालाढूंगी को नगर पालिका बनाने पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को किया अधिकृत

इंस्पेक्टरों और दलनायकों की सेवा नियमावली में संशोधन

सरकार ने इंस्पेक्टर और दलनायकों के सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। इससे नागरिक पुलिस और पीएससी के इंस्पेक्टर और दलनायकों का पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग में प्रमोशन आसान हो जाएगा।

दरअसल, अभी तक प्रमोशन का ज्यादात्तर लाभ इंटेलीजेंस में तैनात निरीक्षकों को मिल रहे थे, इस विसंगति को अब कैबिनेट ने दूर कर दिया है। सोमवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में इंस्पेक्टर ओर दल नायकों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

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