वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें बजट भाषण में कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं. जिनसे देश की तस्वीर बदल सकती है. देश की वित्त मंत्री ने जहां रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है. वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों तक कई ऐसे ऐलान किए हैं जो देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण ने ऐसे कौन से 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं.
वित्त मंत्री की ओर से किए गए प्रमुख 10 ऐलान
1. कैपेक्स में इजाफा
पिछले कुछ वर्षों में सरकारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में लगातार वृद्धि को देखते हुए, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के लिए सरकारी कैपेक्स को वित्त वर्ष 2026 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा.
2. सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
पर्यावरण के अनुकूल यात्री यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जोड़ने का प्रस्ताव रखा: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी.
3. बॉन्ड बाजारों को मजबूत करने के उपाय
वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ एक मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा. इस कदम का उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना है.
4. निमहंस 2.0 की स्थापना
सरकार उत्तर भारत में एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने के लिए निमहंस 2.0 की स्थापना करेगी.
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज
बजट में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है.
6. विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बैंकिंग पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह समिति संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा करेगी और भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति देने के लिए आवश्यक बदलावों का सुझाव देगी.
7. NRIs की निवेश सीमा में वृद्धि
NRIs की निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है और कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है. इस कदम से अनिवासी भारतीयों की पूंजी की भागीदारी बढ़ने और दीर्घकालिक विदेशी निधियों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है.
8. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित
वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 फीसदी है, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए संशोधित अनुमान 4.4 फीसदी है.
9. आत्मनिर्भर भारत फंड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। इस फंड की घोषणा 2023 में उन एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग डालने के लिए की गई थी जिनमें बड़े उद्यमों में विकसित होने की क्षमता और व्यवहार्यता है।
10. एसएमई फंड का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कंटेनर निर्माण हेतु एक योजना का भी प्रस्ताव रखा।
