मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने तथा आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का नामकरण करने की घोषणा की.
राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के एक दिन पहले यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या घायल हुये आंदोलनकारियों की पेंशन छह हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी.
धामी ने कहा कि इस श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, आंदोलन के दौरान चोटिल होकर पूर्णतः अशक्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी तथा उनकी देखभाल के लिए एक मेडिकल अटेंडेंड की व्यवस्था भी की जाएगी. उन्होंने आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5500 रुपये करने की भी घोषणा की.
वहीं, मुख्यमंत्री ने कचहरी परिसर में शहीद स्थल पर आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारियों और मारे गए आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया. इस मौके पर आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य स्थापना दिवस पर अपने घरों में पांच दीपक राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में जलाने का आह्वान भी किया
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं
शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा.
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गये अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुये आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रतिमाह की जाएगी.
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी.
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 हजार रूपए से बढ़ाकर 30,000 हजार रुपए की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंड की व्यवस्था भी की जाएगी.
5 उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुये राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए की जाएगी.
6 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छः माह का समय विस्तार प्रदान किया जायेगा.
7 समस्त शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा.
