देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शहरी विकास तथा जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 676 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इन स्वीकृतियों से प्रदेश के कई जिलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जबकि नगर निकायों और जिला पंचायतों को भी विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा स्थित नगर निगम क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए 200 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु 35 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 3.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
देहरादून नगर निगम के घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक तथा रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक सीसीएमएस आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था विकसित करने के लिए 1.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम पिथौरागढ़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल एवं सीसीएमएस पैनल लगाने के लिए 1.99 करोड़ रुपये तथा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सीसीएमएस पैनल की स्थापना के लिए 3.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद नैनीताल की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए 2.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन, 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर से संबंधित पांच योजनाओं के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रुपये में से प्रथम चरण में 2 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 35 करोड़ रुपये में से 23.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 33/11 केवी उपकेंद्र, 33 केवी एवं 11 केवी विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए यूपीसीएल को 212.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन निर्माण हेतु 19 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।
स्थानीय निकायों को वित्तीय मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को 82.21 करोड़ रुपये तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को 325.03 करोड़ रुपये की द्वितीय त्रैमासिक किस्त जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में शहरी आधारभूत ढांचे, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, हरित ऊर्जा, शिक्षा तथा स्थानीय निकायों के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
