देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग के बेहतर प्रदर्शन का असर अब राजस्व संग्रहण के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में राज्य में नेट एसजीएसटी (SGST) संग्रहण, नॉन-जीएसटी राजस्व और कुल कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी देहरादून में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई।
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के दौरान नेट एसजीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया। इस प्रकार एसजीएसटी संग्रहण में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं नॉन-जीएसटी संग्रहण भी ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ पहुंच गया, जो 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। कुल कर संग्रहण भी पिछले वर्ष के ₹3,115 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया है, जिससे कुल राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीआईयू के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून माह तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली हो चुकी है। विभाग के अनुसार यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27.6 प्रतिशत अधिक है, जो कर चोरी रोकने और प्रभावी निगरानी व्यवस्था का परिणाम माना जा रहा है।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण में आई इस सकारात्मक बढ़ोतरी को भविष्य में भी बनाए रखने के लिए कर अनुपालन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखे तथा नियमित समीक्षा और निगरानी के माध्यम से राजस्व वृद्धि की गति को बनाए रखे।
उन्होंने करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने, लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया।
बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट शाखा के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
