आयुक्त दीपक रावत ने बिना मालिक की अनुमति संपत्ति का सोशल मीडिया पर प्रचार बताया गंभीर अपराध, लैंड फ्रॉड में एफआईआर और विवादित भूमि से बेचे गए पेड़ों की राशि सरकारी खाते में जमा कराने के आदेश।
हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनसमस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।
कार्यक्रम में पेंशन, भूमि विवाद, अवैध निर्माण, अनुसूचित जाति के भवन पर कब्जा, आधार कार्ड संशोधन, अवैध पेड़ कटान सहित विभिन्न शिकायतें सामने आईं।
एक मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी भूमि बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, फिर भी बिना अनुमति सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बनाकर प्रचार किया जा रहा है।
इस पर आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब कर स्पष्ट किया कि बिना भूस्वामी की अनुमति किसी की संपत्ति का फोटो, वीडियो या विवरण सोशल मीडिया पर प्रचारित करना गंभीर अपराध है और संबंधित कानूनों के तहत दंडनीय हो सकता है।
उन्होंने बिना अनुमति और पर्याप्त साक्ष्य के संपत्ति का प्रचार-प्रसार नहीं करने की चेतावनी दी।
एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता कर्नल जीवेन्द्र सिंह ने जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित अपनी खरीदी गई भूमि पर दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिए जाने की शिकायत की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने राजस्व विभाग को जांच के निर्देश देते हुए प्रथम दृष्टया भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ग्राम गुलजारपुर, कालाढूंगी निवासी सरस्वती देवी ने स्वामित्व विवाद के दौरान तीन पेड़ काटकर 1.80 लाख रुपये में बेचने की शिकायत की।
आयुक्त ने कहा कि जब भूमि का स्वामित्व विवाद न्यायालय या राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो, तब यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने बेचे गए पेड़ों की 1.80 लाख रुपये की राशि का स्वामित्व तय होने तक उसे सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश उपजिलाधिकारी को दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में पेंशन बहाली, अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कथित कब्जा, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने तथा आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन जैसी शिकायतों पर भी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया।
