बेरीनाग पालिका में पीएम आवास–शौचालय योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप, SDM ने लिया संज्ञान निष्पक्ष जांच के संकेत
जनता दरबार में उठे मामले पर तहसील में शिकायतकर्ता व ईओ को बुलाकर हुई सुनवाई, पालिका लिपिक को लगी फटकार; शिकायतकर्ता ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
जनता दरबार में उठे मामले पर शिकायतकर्ता व ईओ को तहसील बुलाया गया, अभिलेखों की जांच के दौरान पालिका लिपिक को फटकार; निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग।
बेरीनाग (पिथौरागढ़)। नगर पालिका परिषद बेरीनाग में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में प्रशासन ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। जनता दरबार में उठी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एसडीएम अंकित राज ने तहसील कार्यालय में शिकायतकर्ता और नगर पालिका प्रशासन के साथ सुनवाई की।
वार्ड नंबर-3 भट्टीगांव निवासी शिकायतकर्ता कैलाश चन्याल ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि कई पात्र गरीब परिवार योजनाओं से वंचित रह गए, जबकि अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
शिकायतकर्ता ने 15 जून को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में यह भी आरोप लगाया था कि मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय उसी कर्मचारी को जांच टीम में शामिल किया गया, जिस पर लीपापोती के आरोप हैं। इसके बाद अपर जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए थे।
निर्देशों के क्रम में मंगलवार को एसडीएम अंकित राज ने नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मीनाक्षी बरदोला तथा शिकायतकर्ता कैलाश चन्याल को तहसील कार्यालय बुलाकर दोनों पक्षों से विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े अभिलेखों की भी जांच की गई। जांच के दौरान अभिलेखों एवं प्रक्रिया को लेकर नगर पालिका के लिपिक प्रकाश जोशी को फटकार भी लगाई गई।
शिकायतकर्ता कैलाश चन्याल ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
उनका कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
