उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने से विवाह पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण में वृद्धि हुई है. अविवाहित जोड़े अपने लिव-इन रिश्ते को पंजीकृत करा रहे हैं, वहीं हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
यहां विवाहित व्यक्ति भी अन्य साथियों के साथ लिव-इन रिश्ते को पंजीकृत कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार तहसील कार्यालय में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए 13 आवेदन आए थे, जिनमें से पांच पहले से शादीशुदा थे. इन आवेदकों ने कानूनी रूप से विवाहित रहते हुए तीसरे साथी के साथ रहने की इच्छा जताई थी।
हालांकि, प्रशासन ने इन आवेदनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि ये यूसीसी के तहत निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप, दोनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता लाना है. हालांकि राज्य भर में विवाह पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन लिव-इन पंजीकरण ज्यादा जटिल साबित हो रहे हैं।
हरिद्वार जिले में लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 18 जोड़ों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, जबकि 22 आवेदन दस्तावेज पूरे नहीं होने या आवश्यक शर्तें पूरी न करने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि पंजीकरण प्रक्रिया उन अविवाहित जोड़ों के लिए है जो साथ रह रहे हैं. विवाहित व्यक्तियों द्वारा अपने जीवनसाथी के अलावा किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए आवेदन करना सही नहीं है. प्रशासन ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।
यूसीसी ने नियमों और दिशानिर्देशों के बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया है. बहुत से लोग अभी भी लिव-इन पंजीकरण की सटीक आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनती है और आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
लिव-इन रजिस्ट्रेशन पर क्या बोले अधिकारी?
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लिव-इन पंजीकरण विवाह का विकल्प नहीं है और इसका इस्तेमाल मौजूदा वैवाहिक दायित्वों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता।
यह कानून लिव-इन संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है. खासकर, संपत्ति विवाद या बच्चों के अधिकारों के मामलों को ध्यान में रखा गया है।
