उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। आज धामी कैबिनेट की बैठक में भू कानून पर मुहर लग गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक।
धामी ने आगे लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।
यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले ही बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की बात कही थी। आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई,जिसमें सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है।
उत्तराखंड में हिमाचल की भांति सख्त भू-कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसे लेकर आंदोलन भी चल रहा है।
सरकार पहले ही कह चुकी है कि वर्तमान भू-कानून में विसंगतियां दूर कर उसे प्रभावी बनाने के लिए भी नए कानून में कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने के पक्ष में रहे हैं।
सीएम धामी ने भू कानून के परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी।
समिति ने पांच सितंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
