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सोलर प्लांट विवाद में महिला को दिलाए 58 हजार रुपये, भूमि और कब्जे से जुड़े मामलों में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

हल्द्वानी। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद, सोलर प्लांट, चिकित्सा, चालान, कब्जा और अन्य जनसमस्याओं की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की छोटी-छोटी समस्याओं का निस्तारण चौकी, ब्लॉक और तहसील स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को दूर-दराज से जनसुनवाई में न आना पड़े।
जनसुनवाई के दौरान रामनगर निवासी बसंती देवी ने शिकायत की कि वर्ष 2021 में उनके घर पर लगाया गया सोलर प्लांट सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। इस पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि को तलब कर आपसी सहमति से बसंती देवी को 58 हजार रुपये की धनराशि वापस दिलाई।
हल्दूचौड़ निवासी जानकी देवी ने प्लॉट के रास्ते की चौड़ाई को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि खरीद के समय 28 फीट मार्ग बताया गया था, जबकि रजिस्ट्री में 16 फीट मार्ग दर्ज है। आयुक्त ने मामले में पटवारी से विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
एक अन्य मामले में हल्द्वानी निवासी हरीश चन्द्र ने डम्पर लोन की किस्तों के भुगतान को लेकर सुंदरम फाइनेंस द्वारा वाहन जब्त किए जाने की शिकायत की। जनसुनवाई में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने पर मामले का समाधान कर दिया गया।
पिछली जनसुनवाई में अपनी लापता पुत्री को खोजने की गुहार लगाने वाली नत्थू देवी ने बताया कि पुलिस ने उनकी पुत्री को खोज लिया है। उन्होंने इसके लिए आयुक्त और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया।
इसके अलावा निजी अस्पताल में उपचार में लापरवाही, रास्ता अवरुद्ध करने तथा वायर फेंसिंग हटाने जैसे कई मामलों की भी सुनवाई की गई। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया।
दीपक रावत ने कहा कि भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़े कई मामलों में विक्रेता ऐसी जमीन बेच रहे हैं जिस पर उनका कब्जा ही नहीं है, जबकि राजस्व कर्मी बिना स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए उन्होंने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में दोषी राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने देर शाम तक लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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