मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद भी नहीं थमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, लिखित शासनादेश पर अड़ीं कार्यकर्ता; गांधी पार्क में धरना जारी
धामी सरकार की घोषणा से संतुष्ट नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लिखित आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
‘9 हजार में दम नहीं, 19 हजार से कम नहीं’, आंगनबाड़ी आंदोलन को मिला हरीश रावत का साथ
देहरादून। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हैं। राज्य सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बावजूद कार्यकर्ताओं का आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर लिखित शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार इस घोषणा को कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरा कदम बता रही है, लेकिन आंदोलनकारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि केवल मंच से की गई घोषणा से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार को मानदेय वृद्धि सहित सभी मांगों पर स्पष्ट लिखित आदेश जारी करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की अनिश्चितता न रहे।
इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश जारी करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्षों तक विभाग में सेवाएं देने के बाद जब कार्यकर्ता सेवानिवृत्त होती हैं तो उनके पास भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलना बेहद जरूरी है।
300 रुपये की मासिक कटौती रोकने की मांग
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित 300 रुपये की मासिक कटौती को रोकने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि पहले से ही सीमित मानदेय में काम कर रही कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं को सरकार की मौखिक घोषणा पर नहीं, बल्कि लिखित शासनादेश पर भरोसा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी गांधी पार्क स्थित धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन किया।
इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति के नाते पीड़ित और संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़ा होना उनका मानवीय कर्तव्य है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मौजूदा समय में मात्र 9 हजार रुपये के मानदेय में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल है।
रावत ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि ‘9 हजार में दम नहीं, 19 हजार से कम नहीं’। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
घोषणा और लिखित शासनादेश के बीच फंसा आंदोलन
फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार के बीच मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री एक दिसंबर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी कार्यकर्ता सभी मांगों पर लिखित शासनादेश जारी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय वृद्धि के साथ सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, मासिक कटौती पर रोक और अन्य मांगों का समाधान भी जरूरी है। ऐसे में अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की मानदेय बढ़ाने की घोषणा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन समाप्त हो पाएगा या फिर लिखित शासनादेश और 10 लाख रुपये की सेवानिवृत्ति सहायता की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा?
