पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मिले ब्याज-मुक्त ऋण से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा बल
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सौगात देते हुए ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27’ के तहत 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित विभिन्न विकास कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करेगी, ताकि जनकल्याण से जुड़ी पूंजीगत परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर उत्तराखंड के समग्र और सतत विकास को मजबूती मिल सके।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के तहत स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए जारी की गई है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत परियोजनाओं पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को वर्ष 2025-26 की योजना से बची 53.27 करोड़ रुपये की अव्यय राशि को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में पुनः आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। इस राशि का समायोजन पहली किस्त में किया गया है।
गौरतलब है कि ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के तहत राज्यों को सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ब्याज-मुक्त विशेष सहायता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस मंजूरी से उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
