हल्द्वानी में संयुक्त प्रेस वार्ता, सरकार पर अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप; स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग
हल्द्वानी। वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन तेज होता जा रहा है। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड और नर्सिंग अभ्यर्थियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 24 जुलाई को देहरादून के बुद्ध पार्क में ‘नर्सिंग महापंचायत’ आयोजित करने की घोषणा की।
किसान मंच ने नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हुए प्रदेशभर के युवाओं से महापंचायत में शामिल होने की अपील की।
प्रेस वार्ता में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के हजारों नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से वर्षवार भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी और अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को न्याय दिलाने में असफल रहती है तो स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुबोध उनियाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
प्रेस वार्ता के दौरान हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवास के बाहर कुछ नर्सिंग अभ्यर्थियों द्वारा फिनाइल पीने की घटना का भी उल्लेख किया गया।
वक्ताओं ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सरकार की उदासीनता का परिणाम है। उन्होंने सरकार से मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में मौजूद सभी विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए और नियमित रूप से वर्षवार नर्सिंग भर्ती सुनिश्चित की जाए।
नर्सिंग अभ्यर्थियों इंगिता रुंगवाल, जया और उमा ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग केवल पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया लागू कराने की है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार मिल सके।
अभ्यर्थियों ने प्रदेशभर के नर्सिंग युवाओं से 24 जुलाई को देहरादून के बुद्ध पार्क में आयोजित होने वाली नर्सिंग महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की।
वहीं किसान मंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और व्यापक रूप दिया जाएगा।
ऐसे में अब सभी की निगाहें 24 जुलाई को होने वाली नर्सिंग महापंचायत और इस पर सरकार की आगामी प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
