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बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग को अजय भट्ट का समर्थन, बोले—जनभावनाओं के साथ खड़ी है सरकार

हल्द्वानी। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बिंदुखत्ता के ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि उनकी भावनाओं के साथ पूरी सरकार खड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में जल्द ही ठोस और सकारात्मक निर्णय सामने आएगा।

सांसद अजय भट्ट ने बताया कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने के संबंध में उन्होंने वन मंत्री सुबोध उनियाल से दूरभाष पर वार्ता की है। वार्ता के दौरान वन मंत्री ने भी मामले में जल्द सकारात्मक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। अजय भट्ट के अनुसार, राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मामले को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाने और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे बिंदुखत्ता के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के समाधान की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

लोकसभा में भी उठा चुके हैं मामला

सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने का मुद्दा वह पूर्व में लोकसभा सदन में भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से अपने मालिकाना हक और भूमि संबंधी अधिकारों को लेकर सरकार से मांग करते आ रहे हैं। उनके अनुसार, ग्रामीणों की यह मांग लंबे समय से लंबित है और सरकार जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कार्रवाई कर रही है।

दो समितियां कर रही हैं मामले का परीक्षण

अजय भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बिंदुखत्ता के मामले के समाधान के लिए दो समितियों का गठन किया गया है। इनमें एक समिति वन मंत्री की अध्यक्षता में, जबकि दूसरी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है।

उन्होंने कहा कि दोनों समितियां बिंदुखत्ता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर रही हैं और मामले को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

वर्षों पुरानी मांग के समाधान की उम्मीद

बिंदुखत्ता के ग्रामीण लंबे समय से क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व गांव का दर्जा मिलने से भूमि और अन्य अधिकारों से जुड़े कई मामलों का समाधान हो सकेगा। अब सांसद अजय भट्ट के समर्थन और सरकार की ओर से समितियों के गठन के बाद ग्रामीणों को इस मांग के पूरा होने की उम्मीद बढ़ी है।

सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बिंदुखत्ता के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग के समाधान के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस मामले में ठोस एवं सकारात्मक निर्णय सामने आएगा।

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