सेनेटोरियम–रातीघाट बाईपास पर पार्किंग और शटल सेवा से जाम का आरोप, बोले—स्थानीय लोगों की परेशानी को प्रशासन के सामने रखने का मौका तक नहीं दिया गया
गरमपानी। कैंची धाम क्षेत्र में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या के समाधान को लेकर मंगलवार को नैनीताल में प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। हालांकि, बैठक में प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित नहीं किए जाने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। ग्राम प्रधान संगठन ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही है, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही चर्चा से दूर रखना उचित नहीं है।
ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष जेडी कत्युरा ने कहा कि कैंची धाम क्षेत्र में जाम की समस्या का सीधा असर स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों, टैक्सी चालकों और मरीजों पर पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि रोजाना क्षेत्र की स्थिति को करीब से देखते हैं और उन्हें जाम के कारण होने वाली व्यावहारिक परेशानियों की जानकारी रहती है। इसके बावजूद कैंची धाम क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठक की जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें इसमें शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था से जुड़े फैसले स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। इसके लिए प्रशासन को प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना जरूरी है, ताकि जाम की समस्या के साथ-साथ ग्रामीणों की आवाजाही और स्थानीय कारोबार से जुड़े मुद्दों का भी समाधान निकाला जा सके।
ग्राम प्रधान चोरसा किशोर ढैला ने कहा कि सेनेटोरियम–रातीघाट बाईपास मार्ग पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग और शटल सेवा का संचालन होने के कारण कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और लंबा जाम लग जाता है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से सिरोड़ी, भवालीगांव, चोरसा, पाडली समेत आसपास के गांवों के लोग आवाजाही करते हैं। जाम लगने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही बाईपास मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने सड़क किनारे फैले कूड़ा-कचरे की समस्या भी उठाई। उनका कहना है कि यातायात दबाव के बीच सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और सड़क किनारे कूड़ा बिखरा रहने से क्षेत्र की स्थिति और खराब होती है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि प्रशासन को इन समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संवाद और स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
बुधवार को ग्राम प्रधान संगठन और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में इस मामले को लेकर नाराजगी जताई गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कैंची धाम में बढ़ते श्रद्धालुओं और वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों, आपातकालीन सेवाओं और ग्रामीण मार्गों को भी व्यवस्था में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैठक में ऊषा पिनारी, ग्राम प्रधान छड़ा खैरना; किरन आर्या, ग्राम प्रधान सिलटोना; ग्राम प्रधान तल्लाकोट; भास्कर चंद्र, ग्राम प्रधान मझेड़ा; खीम सिंह, ग्राम प्रधान सीम; दीपक सिंह रावत, ग्राम प्रधान दिग्थीरी; गीता पाठक, ग्राम प्रधान बारगल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
ग्राम प्रधान संगठन ने प्रशासन से मांग की कि कैंची धाम और आसपास की यातायात व्यवस्था से संबंधित आगामी सभी बैठकों में स्थानीय ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। संगठन का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किए बिना तैयार की गई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा।
संगठन ने यह भी मांग की कि सेनेटोरियम–रातीघाट बाईपास पर पार्किंग, शटल सेवा, यातायात संचालन और सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर स्थानीय लोगों के लिए सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन, पुलिस, स्थानीय व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।
ग्राम प्रधान संगठन ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी जारी रही और कैंची धाम की यातायात व्यवस्था को लेकर एकतरफा निर्णय लिए गए तो ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य यातायात व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित कराना है।
