नौकरी नहीं दिला पाने का दर्द! उत्तराखंड के रोजगार अधिकारी ने 22 साल की सेवा के बाद लिया VRS, सरकार ने दी मंजूरी
पौड़ी। उत्तराखंड में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पढ़े-लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने की टीस एक वरिष्ठ PCS अधिकारी के सोशल मीडिया पोस्ट में साफ झलक रही है। पौड़ी जिले के लैंसडौन स्थित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में तैनात वरिष्ठ PCS अधिकारी उत्तम कुमार ने 22 साल की सरकारी सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का फैसला किया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने उनके वीआरएस आवेदन को मंजूरी भी दे दी है।
47 वर्षीय उत्तम कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उनका वीआरएस आवेदन स्वीकार कर लिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, ‘आखिरकार सरकार ने वीआरएस स्वीकार कर ही लिया। जब रोजगार ही नहीं दे पा रहे तो काहे के रोजगार अधिकारी रहना।’
उनके इस बयान ने रोजगार कार्यालयों की भूमिका और प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। अधिकारी की पोस्ट से यह संकेत मिलता है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा।
22 साल की सेवा के बाद लिया फैसला
हरिद्वार जिले के निवासी उत्तम कुमार ने इसी साल मई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। करीब 22 वर्षों तक शासकीय सेवा में रहने के दौरान उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपनी सेवाएं दीं। इनमें हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और देहरादून जैसे जिले शामिल हैं। वर्तमान में वह लैंसडौन स्थित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में तैनात थे।
वीआरएस की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट में नए सफर की शुरुआत को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने लिखा, ‘आज की यह ताजा खबर नए रास्ते, नई मंजिल के लिए हौसला देगी।’ उनके इस संदेश के बाद उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
सरकार का दावा- पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली नौकरी
उत्तम कुमार का वीआरएस लेने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रदेश सरकार पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है।
एक ओर सरकार भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के अवसरों को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी ओर एक वरिष्ठ रोजगार अधिकारी का यह कहना कि जब रोजगार ही नहीं दिला पा रहे तो रोजगार अधिकारी बने रहने का क्या औचित्य है, कई सवाल खड़े कर रहा है।
