देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के ‘प्रतिभाशाली खिलाड़ियों’ को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके।
राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 समेत पांच विधेयक प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से खेल के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाई है, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसलिए, राज्य से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पलायन को रोकने के लिए, कुशल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अनुमति देने के लिए एक विधेयक प्रस्तावित है।
