यूपीसीएल अगले सप्ताह बिजली दरों में करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी का बड़ा प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखेगा।
बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है और याचिका तैयार हो रही है। इस बार निगम पिछले नौ सालों के खर्चों का हिसाब चुकता करने की मांग करेगा।
यूपीसीएल को तो 30 नवंबर तक याचिका दाखिल करनी थी, लेकिन देरी होने पर निगम ने आयोग से 17 दिसंबर तक का वक्त मांगा। बोर्ड ने 2000 करोड़ के वित्तीय गैप को पूरा करने का फैसला किया है।
निगम ने ट्रूअप के अलावा करीब ढाई फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की है, जिससे बिजली दरें 16 फीसदी तक महंगी हो सकती हैं।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक के कार्यों का पूंजीकरण आयोग ने पहले मंजूर नहीं किया था। इस बार याचिका में इसके 976 करोड़ रुपये जोड़े गए हैं।
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के ट्रूअप में कुल 1343 करोड़ रुपये की मांग है।
10 दिसंबर तक याचिका दाखिल हो जाएगी। तीनों ऊर्जा निगमों की याचिकाओं पर आयोग जनसुनवाई करेगा और फैसला लेगा, जो 1 अप्रैल से पूरे यूपी में लागू होगा।
