नैनीताल। राजस्व न्यायालयों और विभिन्न प्राधिकरण कार्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में दो बार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है और राजस्व न्यायालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।
धरना दे रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि राजस्व न्यायालयों में कई स्थानों पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के बाहरी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी समय पर न्यायालयों में उपस्थित नहीं रहते, पत्रावलियों में क्रमांक अंकित नहीं किए जाते और पटवारी व कानूनगो समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इससे वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिवक्ताओं ने प्राधिकरण कार्यालयों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि फाइलों को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे अपने सम्मान और पेशेवर गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।
धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडेय मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से ज्ञापन प्राप्त कर जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुबाली ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो हल्द्वानी और रामनगर बार एसोसिएशन के सहयोग से 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए दोनों बार एसोसिएशनों से लिखित समर्थन प्राप्त हो चुका है।
धरना प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
