हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण: 4300 परिवारों के पुनर्वास को PM आवास योजना कैंप शुरू, बारिश में भी उमड़ी भीड़
हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पुनर्वास प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर बसे 4300 से अधिक प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज से विशेष कैंप लगाए गए हैं।
बनभूलपुरा क्षेत्र में छह अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए इन शिविरों में प्रभावित परिवारों के आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। इन कैंपों के माध्यम से जुटाई गई रिपोर्ट आगामी अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
गौरतलब है कि इस अतिक्रमण मामले से करीब 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को भारी बारिश के बावजूद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर लगे कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे पुनर्वास के प्रति लोगों की गंभीरता साफ नजर आई।
इस मामले में 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाने के निर्देश दिए थे।
अब क्या हो रहा है:
प्रशासन द्वारा 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक बनभूलपुरा क्षेत्र में छह स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए रिक्शों के जरिए अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। वहीं, ईद के त्यौहार को देखते हुए एक दिन कैंप बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कैंप के स्थान:
रेलवे स्टेशन हल्द्वानी
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनभूलपुरा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
राजकीय इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल, बनभूलपुरा
प्रदीप मणि त्रिपाठी, सचिव राज्य विधि प्राधिकरण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
