मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों और बड़े व्यावसायिक भवनों में सोलर पैनल अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों का समाधान भी मार्च 2024 तक 80 प्रतिशत तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में सोमवार सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक करोड़ लोगों के लिए सोलर पैनल योजना शुरू करने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सचिवालय से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया जाए।
इसके साथ ही बड़े व्यावसायिक भवनों में भी सोलर पैनल अनिवार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों में नक्शा पास करते समय इसका पालन कराया जाए। इससे ऊर्जा की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकारी आदेशों को आसान शब्दों में निकाला जाए, ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें।
एकतरफा बंद न हो शिकायत: समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि नौ मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक सीएम हेल्पलाइन पर कुल 95573 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया।
यदि किसी शिकायत का व्यवहारिक रूप से समाधान नहीं हो पा रहा है तो भी संबंधित विभाग शिकायतकर्ता से संवाद करें, किसी भी शिकायत को एकतरफा बंद न करें।
मुख्यमंत्री इस अवसर पर कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन मिलाकर बात की। शिकायतकर्ता रुड़की निवासी अमित द्वारा बताया गया कि उन्होंने दाखिल-खारिज न होने की शिकायत हेल्पलाइन पर की थी, जिसका अब निस्तारण हो गया है। महावीर द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट लाइट न लगाए जाने की उनकी शिकायत का भी समाधान कर दिया गया है।
