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60 वर्गमीटर तक स्थानीय जरूरत के नक्शे पास, आईटी व हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट की नियुक्ति स्वीकृत, नियम विरुद्ध निर्माण पर सख्ती

नैनीताल। अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनहित, शहरी विकास, पर्यटन और निर्माण कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में भीमताल क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग और स्थानीय निवासियों के नक्शे पास कराने में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। बोर्ड ने स्थानीय जरूरत के तहत 60 वर्गमीटर तक के सभी मानचित्रों को स्वीकृति देने का निर्णय दोहराया, जबकि एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से अलग-अलग नक्शे पास कराने वाले मामलों को अस्वीकार कर दिया गया।

बोर्ड ने प्राधिकरण में तकनीकी कार्यों को मजबूत करने के लिए आईटी एक्सपर्ट और पार्कों व हरित क्षेत्रों के विकास के लिए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट की नियुक्ति को मंजूरी दी। साथ ही हल्द्वानी के चौराहों के चरणबद्ध सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया, जिसके प्रथम चरण में कुसुमखेड़ा चौराहे का चयन किया गया।

बैठक में नैनीताल शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नजूल की खाली सरकारी भूमि चिन्हित कर पॉकेट पार्किंग विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

कुमाऊं आयुक्त ने बिना अनुमति संचालित और नियमों का उल्लंघन कर रहे होमस्टे पर सख्त रुख अपनाते हुए पर्यटन विभाग और प्राधिकरण को संयुक्त निरीक्षण कर अवैध होमस्टे सील करने तथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जिन होमस्टे संचालकों ने विभागीय नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके पंजीकरण निरस्त करने को कहा गया।

बैठक में भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण स्वीकृति से पहले संयुक्त सर्वे और भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। पुराने भवनों के पुनर्निर्माण को पुराने स्वीकृत क्षेत्रफल तक ही सीमित रखने तथा अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद ही नए निर्माण की अनुमति देने का फैसला भी लिया गया।

बोर्ड ने हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भवन निर्माण पूर्ण होने पर स्वामी को स्वीकृति संबंधी शिलापट भवन के बाहर लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक मानचित्रों पर निर्णय लेने के साथ ही पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों को भी नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण किया जाए और अगली बोर्ड बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जाएं।

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