हल्द्वानी। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की विभिन्न गंभीर समस्याओं पर सुनवाई करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, विद्युत, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, लंबित देयकों के भुगतान एवं आवासीय कॉलोनियों में कब्जा दिलाने जैसे मामलों पर कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया।
हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त ने उधमसिंह नगर जनपद में ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। इस मामले में आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी उधमसिंह नगर पंकज उपाध्याय को तलब कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हल्द्वानी व भीमताल में तैनात 85 स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) के लगभग 36 लाख रुपये मानदेय का भुगतान लंबित रहने पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी को 14 फरवरी तक शत-प्रतिशत भुगतान के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान न होने की स्थिति में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस प्रकरण में कंपनी के एमडी को भी एक सप्ताह के भीतर तलब किया गया है।
विद्युत चोरी से संबंधित शिकायतों पर आयुक्त ने अधिशासी अभियंता यूपीसीएल को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में विद्युत चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पेयजल आपूर्ति से जुड़े एक मामले में कालागढ़, खनस्यू निवासी मुकुल सिंह ऐरी की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित अधिशासी अभियंता जल संस्थान व जेई को तलब कर तत्काल जल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए।
मौके पर ही कर्मचारी भेजकर पेयजल लाइन सुचारू कराई गई, जिसकी वीडियोग्राफी कर आयुक्त को अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता ने त्वरित समाधान पर प्रशासन का आभार जताया।
इसके अलावा रुद्रपुर के दानपुर क्षेत्र में भूमि क्रय के बावजूद कब्जा न मिलने की शिकायत पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रुद्रपुर एवं तहसीलदार को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में सुंदर लाल (हैड़ाखान) ने खाता-खतौनी में नाम दर्ज कराने, दिनेश चंद्र (रामनगर) ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने, हरिशंकर बधानी ने पेयजल संयोजन, गंगा बिष्ट ने विद्युत संयोजन तथा निकिता शाह ने लंबित वेतन देयकों के भुगतान की मांग रखी, जिनमें से अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं का समाधान पहले तहसील और उपजिलाधिकारी स्तर पर कराएं, समाधान न होने पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।
उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
