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यूनिवर्सल बुक डिपो, नेशनल बुक डिपो, ब्रदर पुस्तक भंडार की दुकाने सील, GST चोरी, फर्जी किताबें, बिल न देने का आरोप

अभिभावकों को विवश कर जबरन सामग्री बेचने, टैक्स चोरी, मांगने पर भी बिल न देने पर डीएम के निर्देश पर संगीन धाराओं में दर्ज हुई थी प्राथमिकी।

स्कूलों से गठजोड़ वाली प्रमुख दुकानों जिनकी अभिभावकों से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही थी, पर हुई थी कार्रवाई।

निजी स्कूलों पर जल्द हो सकती है कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई।

यूनिवर्सल बुक डिपो, नेशनल बुक डिपो, ब्रदर पुस्तक भंडार, एशियन बुक डिपो, दुकाने सील

हल्द्वानी।  जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग और GST विभाग द्वारा बुक सैलरो की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान बिल न दिए जाने सहित आईबीएन नंबर की जांच पर पता चला कि कई किताबें बिना आईएसबीएन नंबर की बेची जा रही है।

इसके अलावा अभिभावकों को पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूलों में भी पांच टीम में बनकर चेकिंग की जा रही है। साथी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बुक सेलरो के यहां तीन टीमें बनाकर अलग-अलग छापेमारी की गई।

दरअसल हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इसी कड़ी में प्रशासनिक टीम ने आज शहर के बड़े बुक सेलरों की दुकानों में छापेमारी की।

सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों तो एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में की छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान बुक स्टोर्स का निरीक्षण किया गया।

कार्रवाई के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह और जीएसटी विभाग भी मौजूद था, प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें और कॉपियां खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है।

स्कूल प्रशासन खास बुक स्टोर्स से ही किताबें खरीदने की शर्त रख रहे हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है और अभिभावकों को ऊंची कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से आवश्यक दस्तावेज भी मांगे और जांच पड़ताल की।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बुक विक्रेता या स्कूल जबरन महंगी किताबें बेचने या खरीदने के लिए बाध्य करता पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन से इस तरह की सख्ती जारी रखने की मांग की है।

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