नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और विकासखंडों के बीच लंबी दूरियों को देखते हुए लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा गूंजा।
नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सदन में नियम 377 के अधीन राज्य में विकासखंडों की संख्या बढ़ाए जाने की पुरजोर मांग उठाई।
सांसद भट्ट ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक विकासखंड से दूसरे तक पहुंचना जनता के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं को ब्लॉक स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में कठिनाई होती है।
उन्होंने बताया कि आम जनता को अपने रोजमर्रा के सरकारी कार्यों के लिए भी दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में नए विकासखंडों का गठन अत्यंत आवश्यक है, ताकि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सुगमता से पहुंचे और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए।
