अर्बन चैलेंज फंड, भूमि उपलब्धता, वित्तीय मजबूती और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा
भीमताल। उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन तथा जलागम प्रबंधन विभाग के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को भीमताल स्थित अनंत विला रिसोर्ट में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेशभर के विभिन्न नगर निकायों के अध्यक्षों ने हिस्सा लेकर अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे।
सम्मेलन के दौरान नगर निकायों के समग्र विकास, वित्तीय सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्षों ने नगर निकायों के लिए अर्बन चैलेंज फंड का प्रभावी उपयोग, विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने, यूजर चार्ज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने तथा भवन मानचित्र स्वीकृति के अधिकार नगर निकायों को सौंपने की मांग प्रमुखता से उठाई।
इसके अलावा निकायों की स्वायत्तता को मजबूत करने, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तृत मंथन किया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि इन विषयों पर ठोस निर्णय होने से नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और शहरी क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सम्मेलन में प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रस्तावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सम्मेलन में प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए।
सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतिभागियों ने उम्मीद जताई कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के नगर निकायों को अधिक सशक्त और विकासोन्मुख बनाया जाएगा।
