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उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद से यूसीसी पोर्टल के माध्यम से 94000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 89 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, 5 प्रतिशत अस्वीकृत हो चुके हैं, जबकि बाकी विचाराधीन हैं।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कुल आवेदनों में से 73093 विवाह पंजीकरण के लिए, 19956 पूर्व में पंजीकृत विवाहों के अनुमोदन के लिए, 430 वसीयत या उत्तराधिकार से संबंधित, 136 तलाक या विवाह को रद्द करने से संबंधित, 46 लिव-इन संबंधों से संबंधित और 4 बिना वसीयत के उत्तराधिकार से संबंधित हैं।

यह डेटा सचिवालय में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान शेयर किया गया। बैठक में सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूसीसी सेवा पंजीकरण की स्थिति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 89 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, 5 प्रतिशत अस्वीकृत हो चुके हैं, जबकि बाकी विचाराधीन हैं। औसतन हर जिले में हर दिन 174 आवेदन जमा किए जा रहे हैं।

बगौली ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यूसीसी सेवाओं, खासकर विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के विवाहों के 100 प्रतिशत पंजीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी सरकारी आदेशपहले ही जारी किए जा चुके हैं।

आंकड़ों की समीक्षा करते हुए गृह सचिव ने जिलों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द करने पर चिंता जताई। उन्होंने जिला अधिकारियों से इन रद्दीकरणों के पीछे के कारणों की बारीकी से जांच करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि रुद्रप्रयाग (29%), उत्तरकाशी (23%) और चमोली (21%) ने 2010 के बाद विवाह पंजीकरण में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है।

गृह सचिव ने पहले से पंजीकृत विवाहों को मंजूरी देने के लिए वीडियो केवाईसी की आवश्यकता को हटाने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के माध्यम से यूसीसी प्रमाणपत्रों को सुलभ बनाने के लिए काम चल रहा है। पिछले महीने में हमने लगभग सभी ग्राम पंचायतों को यूसीसी सेवाओं के तहत कवर करने की दिशा में तेजी से प्रगति की है।

इससे पहले 4141 ग्राम पंचायतों ने कोई आवेदन नहीं किया था। अब यह संख्या घटकर 382 रह गई है। बागौली ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

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