हल्द्वानी। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं सुनीं और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, धनराशि वापसी, प्रॉपर्टी धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
एक मामले में शिकायतकर्ता भव्ये भंडारी ने बताया कि केवीएम पब्लिक स्कूल के संचालन के लिए 30 वर्षों की भूमि लीज का अनुबंध किया गया था, लेकिन भूमि स्वामी द्वारा अनुबंधित भूमि पर कब्जा बनाए रखा गया है। इस पर संबंधित पक्ष शमशाद हुसैन ने बताया कि स्कूल को दी गई धनराशि में से 52 लाख रुपये वापस किए जा चुके हैं। आयुक्त ने शिकायतकर्ता को आगे की कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी।
नई बस्ती वार्ड-26 निवासी जुबेदा ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके दिवंगत पति राशिद द्वारा दिए गए 3.50 लाख रुपये में से केवल 1.20 लाख रुपये लौटाए गए हैं, जबकि शेष राशि वापस नहीं की जा रही है। इस पर आयुक्त ने आगामी जनसुनवाई में दोनों पक्षों को सुनकर मामले का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
एक अन्य शिकायत में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जमीन बेचने के नाम पर 9 लाख रुपये लेने और बाद में भू-स्वामी के जमीन बेचने से इंकार करने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता के अनुसार 50 प्रतिशत राशि वापस कर दी गई है, जबकि शेष धनराशि अटकी हुई है। आयुक्त ने बाकी रकम जल्द वापस दिलाने का भरोसा दिलाया।
जनसुनवाई के दौरान काठगोदाम निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की कि एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने संबंधित व्यक्ति को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी हरकत दोहराने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
