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हल्द्वानी/ओखलकांडा। ओखलकांडा ब्लॉक की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ओखलकांडा ने शनिवार को जिलाधिकारी नैनीताल को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष मदन परगाई के नेतृत्व में पहुंचे ग्राम प्रधानों ने पर्वतीय क्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि नैनीताल जनपद का ओखलकांडा ब्लॉक पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है, जहां अधिकांश ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में VB-GRAM G योजना के तहत श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं हो पा रहा है। संगठन ने पूरे ब्लॉक में ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने तथा श्रमिकों की मजदूरी 600 रुपये और मिस्त्रियों की मजदूरी 800 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की मांग की।
ग्राम प्रधानों ने कहा कि ई-ग्राम स्वराज (16वें वित्त आयोग) की वेबसाइट उत्तराखंड में सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रही है, जिससे पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने वेबसाइट को जल्द शुरू कराने की मांग की।
ज्ञापन में यह भी मांग उठाई गई कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायतों को बनाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन पर रोक लगाने में मदद मिले।
संगठन ने यह भी मांग की कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी विभाग या कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों एवं अन्य योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत की संस्तुति और अनुमति अनिवार्य की जाए।
जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों को दो वर्ष पूर्व हस्तांतरित की गई पेयजल योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानों ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के एस्टीमेट अभी भी विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी एस्टीमेट ग्राम पंचायतों से तैयार कराए जाएं तथा संबंधित धनराशि भी सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए।
ग्राम प्रधान संगठन ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से पंचायतों को मजबूती मिलेगी, विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस दौरान ग्राम प्रधान मदन जोशी (ढोलीगांव), कमल बोरा (पैटना), मोहन चंद्र (बरमधार), आलम कोटलिया (कोटली), सतीश चंद्र, उपप्रधान करन पनेरु (डालकन्या), पंकज परगाई, अंकित चतुर्वेदी, गोपाल सिंह बर्गली सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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